नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना (Census) कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल को एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके लिए अधिसूचित भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
जल्द होगी जनगणना
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार की अधिसूचना से ये साफ है कि 2021 में होने वाली जनगणना, जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही करवाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना के सर्वे से पहले दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।
इन दो मुद्दों पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि 1951 से हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी? भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जाति जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है (जो कहता है कि ऐसे किसी पुनर्गठन का वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना और उसके रिजल्ट का प्रकाशन आधार होगा)? क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं?
सरकार से की ये मांग
कांग्रेस नेता ने सरकार से ये भी मांग की की वो इन दो मुद्दों पर स्पष्टता के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाए।
