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सीएम योगी : मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की होगी जांच और सीमांकन

उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का फैसला लिया है। यूपी में मदरसों के बाद अब प्रदेश सरकार ने सामान्य संपत्ति को प्रक्रिया का पालन न करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई। वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का फैसला लिया है।

बतादें कि सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए, जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सूबे के सभी कमिश्नर व डीएम को लिखे पत्र में कहा कि वक्फ अधिनियम-1995 व उत्तर प्रदेश मुसलिम वक्फ अधिनियम-1960 में वक्फ की संपत्ति को पंजीकरण कराने के प्रावधान के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई। वक्फ संपत्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए, 7 अप्रैल 1989 को शासनादेश भी जारी किया गया। कहा गया कि 1989 के शासनादेश के तहत पाया गया कि वक्फ की संपत्तियां अधिकतक बंजर, उसर और भीटा में दर्ज हैं, लेकिन मौके पर वक्फ है। इसलिए इन भूमि को सही तरह से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने और उनका सीमांकन कराने की जरुरत है। कहा गया कि ग्राम सभाओं और नगर निकायों की जमीन सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जिनका जनहित में उपयोग किया जाता है।

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