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राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर चुनाव आयोग की सख्ती, CEC ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, कहा -चंदे की सीमा तय की जाए

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर लगाम लगाने की सिफारिशें की हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर लगाम लगाने की सिफारिशें की हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार CEC ने पत्र में कहा है कि राजनीतिक दलों को नकद चंदे के रूप में 20 फीसदी या 20 करोड़ जो भी कम हो वो अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। चुनावों में काले धन के सर्कुलेशन पर रोक के लिए अनाम नकद चंदे की सीमा 20 हजार रुपए से घटाकर 2 हजार रुपए करने की सिफारिश की है।

चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के मुताबिक, देश के सभी राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपए से ऊपर वाले सभी चंदों का खुलासा करना होता है। साथ ही राजनीतिक दलों को आयोग के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट देनी होती है। सूत्रों ने कहा कि यदि आयोग के इस प्रस्ताव को विधि मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाती है तो 2000 रुपए से अधिक सभी चंदों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देनी होगी। जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग यह भी चाहता है कि चुनावों के दौरान उम्मीदवार चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता खोलें सारा लेनदेन इसी खाते से हो और चुनावी खर्च के ब्योरे में इसकी जानकारी भी दी जाए। चुनाव आयोग की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया गया है, जब हाल ही में आयोग ने 284 ऐसे दलों को पंजीकृत सूची से हटा दिया था, जो नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे थे।

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