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जस्टिस व्यास कमेटी ने सीएम गहलोत को सौंपी रिपोर्ट

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने लिए प्रतिबद्ध है।

राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन के लिए केरल और तमिलनाडु की भर्ती परीक्षा के माडल का अध्ययन कराएगी। इसके लिए जल्द ही उच्च स्तरीय टीम दोनों राज्यों में जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगी। इसके बाद राजस्थान में भी उसी पैटर्न पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने पर विचार किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने लिए प्रतिबद्ध है।

आज मुख्यमंत्री निवास पर  भर्ती प्रक्रियाओं के सुधारात्मक सुझाव देने  के लिए जस्टिस विजय कुमार व्यास समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाएं गोपनीयता के साथ आयोजित कराई जा रही है।  फिर भी पेपर लीक घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी समस्याओं का शीघ्र निवारण होगा। भर्ती प्रक्रिया एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाने की आश्यकता है। 

उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने रीट पेपर लीक का मामले में किरकिरी होने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को बिना रुकावट पूरा करवाने के मकसद से हाई लेवल कमेटी गठित की है। जनवरी 2022 को प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। 

इस समिति में पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन महेन्द्र कुमावत सदस्य बनाए थे। प्रमुख शासन सचिव कार्मिक सदस्य सचिव होंगे। समिति विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न बैंक के निर्माण, प्रश्न पत्र तैयार करने, प्रिटिंग की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा एवं गोपनीयता का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करने, प्रिंटिंग के बाद परीक्षा मुख्यालय तक प्रश्न पत्रों के पहुंचने के दौरान तथा संग्रहण केंद्र पर, संग्रहण केंद्र से परीक्षा केंद्र पहुंचने एवं उसके बाद सुरक्षा एवं गोपनीयता के संबंध में अध्ययन कर सुझाव दिए है। 

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