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देश में मेट्रो परियोजना पकड़ेगी रफ्तार, सरकार ने बजट में किया ये बड़ा ऐलान

बजट (Budget) (2022-23) में देश की सभी मेट्रो परियोजनाओं (Metro Projects) के लिए 19,130 करोड़ रुपये का आवंटन (Allotment) किया गया है. केंद्रीय बजट में देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के लिए भी 4,710 करोड़ रुपये का आवंटन किया.

केंद्रीय बजट (Union Budget) 2022-23 में देश की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं (Metro Projects) के लिए 19,130 करोड़ रुपये आवंटित (Allotted) किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद (Parliament) में अगले वित्त वर्ष के लिए आम बजट (General Budget) पेश किया.

दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का बयान

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister Hardeep Singh Puri) ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि देश के 18 शहरों में 723 km लंबा मेट्रो नेटवर्क (Metro Network) चालू है और विभिन्न शहरों में 1,000 km से ज्यादा नेटवर्क पर काम चल रहा है. इसके अलावा छह नए प्रस्तावों (New Offers) पर गौर किया जा रहा है. इस बीच दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों (Delhi Metro Officials) ने कहा कि हाल के वर्षों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) डीएमआरसी (Delhi Metro) के बजाय देश की सभी मेट्रो परियोजनाओं (Metro Projects) के लिए बजट उपलब्ध करा रहा है.

19,130 करोड़ रुपये का आवंटन

बजट (Budget) (2022-23) में देश की सभी मेट्रो परियोजनाओं (Metro Projects) के लिए 19,130 करोड़ रुपये का आवंटन (Allotment) किया गया है. पिछले वित्त वर्ष में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 18,978 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

दिल्ली में हैं 286 मेट्रो स्टेशन

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में अभी 286 स्टेशन (नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर (Noida-Greater Noida Metro Corridor), रैपिड मेट्रो (Rapid Metro)  और गुड़गांव) हैं और इसकी लंबाई करीब 392 km है. इसके अलावा लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरू, कोच्चि, हैदराबाद और कानपुर सहित कई शहरों में मेट्रो सेवाएं (Metro Services) चालू हैं.

केंद्रीय बजट में 4,710 करोड़ रुपये का प्रावधान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 4,710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एनसीआरटीसी (NCRTC) ने एक बयान में कहा, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार (Indian Government) ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट में देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के लिए 4,710 करोड़ रुपये का आवंटन किया.’  

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