राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें दो नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने को मंजूरी मिली है। संभल रिपोर्ट भी पास की गई है। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के ईपीसी मोड में निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके अलावा महिला कल्याण, सचिवालय प्रशासन, गृह विभाग, उच्च शिक्षा, राज्यकर परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पास हुए।
दो नए एक्सप्रेसवे पर मुहर
पहला एक्सप्रेसवे प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किमी लंबा होगा। इसकी लागत 26 हजार करोड़ होगी। दूसरा विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई 117 किमी होगी। योजना के लिए 9039 करोड़ राशि है। इसमें से 5628 करोड निर्माण के लिए एवं बाकी पैसा 1731 हैक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। यह गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली होकर बनेगा।
तीसरा प्रस्ताव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन के लिए है। इसकी लंबाई 1.18 किमी होगी। क्योंकि ज्यादा मकान रास्ते में आ रहे थे। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना, महिला छात्रावास शामिल है। महिला सशक्तिकरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से सभी कॉलेज की टॉप 5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को नीचे तक फैलाने के लिए प्रत्येक विवि में शिक्षा के सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। Nep 2020 के लिए शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। दो करोड़ तक विवि और एक करोड़ तक महाविद्यालय में फंड दिया जाएगा। इसका फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा। ब्याज से पैसा खर्च किया जाएगा। सीएसआर और अन्य का सहयोग ले सकते हैं। 50 साल पुराने कॉलेज और पांच हजार छात्र क्षमता वाले कॉलेज पात्र होंगे।
बसंत महिला विवि बनारस 12 साल से काम कर रहा है। यहां एक छात्रावास है। 220 की क्षमता है। 2.48 करोड़ से नए महिला छात्रावास का निर्माण होगा, 112 छात्राओं के लिए।
विधानमंडल का मानसून सत्र तीन से छह अगस्त तक
विधानमंडल का मानसून सत्र तीन से छह अगस्त तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार अपने विधायी कार्य निपटाएगी। इसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। यूपी विधानमंडल का आगामी सत्र भी संसद की तरह हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार की घेराबंदी कर सकता है।
