उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन की प्राथमिकता वाली ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी न करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने ई-ऑफिस का प्रयोग न करने वाले 900 शिक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इनका वेतन भुगतान इसका प्रयोग करने पर ही जारी किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ई ऑफिस के प्रयोग को लेकर बार बार मुख्यमंत्री ऑफिस से निर्देश दिए गए हैं। बार बार के निर्देश के बाद भी कई लोगों द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
निदेशक ने ऐसे 900 अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए कहा है कि इनका वेतन तब तक न जारी किया जाए, जब तक वे ई ऑफिस पर काम न शुरू कर दें। इस सूची में एबीएसए, बीईओ आदि अधिकारी व कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना लॉगिन तक नहीं किया है।
विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भी पत्र जारी कर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि ई-ऑफिस न लागू होने पर संबंधित कार्यालयध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। ऐसे में आपके कार्यालय में अभी तक ई-ऑफिस नहीं लागू हुआ, इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए। वहीं इस आदेश के बाद से विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
