नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में क़ैद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने आज सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की है। याचिका में उन्होंने CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी है।
इसके अलावा, उन्होंने मामले में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम ने यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च से केजरीवाल हिरासत में हैं। इस दौरान मई में शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली सीएम को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
वहीं, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 90 दिन से अधिक समय जेल में बिताया है। हालांकि इसी मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में ही हैं।
सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है जमानत
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी मामले में जमानत दिए जाने के दो दिन बाद दायर की गई।
9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत पर रिहा करते हुए कोर्ट ने कहा था कि 17 महीने की लंबी कैद और एक ऐसे मामले में उनकी लगातार हिरासत, जिसमें जल्द ही मुकदमे के समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के सिसोदिया के मौलिक अधिकार का हनन करती है।
