राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने पाकिस्तान से आयात पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिश नाकाम करते हुए 362 मीट्रिक टन से ज्यादा पाकिस्तानी मूल का सूखा खजूर जब्त किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
नासिक में जब्त हुए 13 कंटेनर
खुफिया जानकारी के आधार पर DRI की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित सीएफएस अंबड में सूखे खजूर से भरे 13 कंटेनर जब्त किए। इन कंटेनरों को मुंबई की एक कमर्शियल फर्म द्वारा आयात किया गया था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह खेप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के जेबेल अली से आई थी और आयात दस्तावेजों में UAE को माल का मूल देश घोषित किया गया था।
कराची से जेबेल अली होते हुए भारत पहुंचाने की योजना
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि खजूर की पाकिस्तानी पहचान छिपाने के लिए एक सुनियोजित ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था बनाई गई थी। खेप को शुरू में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से एक जहाज के जरिए UAE के जेबेल अली बंदरगाह भेजा गया। वहां माल को केवल ट्रांसशिप किया गया, कंटेनरों के दूसरे सेट में स्थानांतरित किया गया और पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा संचालित संस्थाओं के माध्यम से एक अलग जहाज पर लादकर भारत भेजा गया।
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पहलगाम हमले के बाद लगा था पूर्ण प्रतिबंध
गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 06/2025-26 (2 मई 2025) के जरिए 2 मई 2025 से पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात व पारगमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए DRI ने ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ शुरू किया, जिसके तहत तीसरे देशों के रास्ते भारत भेजे जा रहे पाकिस्तानी माल की लगातार पहचान, रोकथाम और जब्ती की जा रही है।
यह पहला मौका नहीं है जब इस ऑपरेशन के तहत बड़ी खेप पकड़ी गई हो। इससे पहले भी DRI मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर करीब 1,115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी माल, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये आंकी गई थी, और जेबेल अली के रास्ते आए करीब 800 मीट्रिक टन कॉस्मेटिक्स व सूखे खजूर की खेप जब्त कर चुका है।
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मंत्रालय ने कहा — दस्तावेजों में हेरफेर कर तोड़ा जा रहा था प्रतिबंध
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह बरामदगी उन परिष्कृत नेटवर्कों की पहचान करने, उन्हें बाधित करने और नष्ट करने की DRI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो गलत घोषणा, वस्तु की अदला-बदली और दस्तावेजों में हेरफेर के जरिए व्यापार प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। मंत्रालय के अनुसार, इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और सप्लाई चेन की अखंडता को मजबूत बनाना है।
