नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व पुलिस आयुक्त और सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक नीरज कुमार और उनके अधीनस्थ अधिकारी, दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी विनोद पांडे द्वारा दायर 4 अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट के जून 2006 के दो फैसलों को चुनौती दी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश
अपने फैसलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पूर्व आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान दस्तावेजों में हेराफेरी करने और उनके छोटे भाई विजय अग्रवाल को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखने और अशोक अग्रवाल द्वारा नीरज कुमार के खिलाफ पहले दायर झूठी गवाही के मामले को वापस लेने के उद्देश्य से उन्हें परेशान करने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने का भी आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह न्याय का उपहास है कि वर्ष 2000 में संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाले आरोपों की पिछले 25 वर्षों में इन दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं की जा सकी, जो संबंधित समय में सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जांच अधिकारी दिल्ली पुलिस के एसीपी स्तर का होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करेगा। यह पहली बार है कि सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर आए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध दर्ज दो आपराधिक मामलों की जांच की गई है।
