नई दिल्ली। गर्मी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जल बोर्ड का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इससे जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सकेगा।
प्रत्येक क्षेत्र में पानी का एक समान वितरण करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। इससे गर्मी में जल आपूर्ति की समस्या हल करने में मदद मिलेगी।
जल आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित पानी की कमी व सीवर ओवरफ्लो की समस्या बताकर हल करने की मांग की। मंत्री ने प्रत्येक विधानसभा में एक नोडल अधिकारी तैनात करने का निर्देश दिया।
समर एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार
अधिकारी जल आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करेंगे और मंत्री को रिपोर्ट देंगे। इससे विधायक व जल बोर्ड के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। बैठक के बाद उन्होंने कहा, समर एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है। स्थिति के आकलन के लिए दो से तीन दिन में अधिकारियों के साथ बैठक होती है।
दिल्ली में कई स्थानों पर जल स्तर और उसकी गुणवत्ता ठीक है। उन स्थानों पर ट्यूबवेल लगाकर पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। आवश्यकता अनुसार टैंकर की व्यवस्था और उनके फेरे बढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक टैंकर में GPS होगा, जिससे कि उसकी निगरानी हो सके।
आबादी के हिसाब से होगा पानी का वितरण
विधायक को भी टैंकर की निगरानी करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में आप विधायकों के क्षेत्र में अधिक पानी उपलब्ध कराया जाता था। असमान वितरण की शिकायत दूर की जाएगी। आबादी के हिसाब से पानी का वितरण होगा।
पानी का बर्बादी रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुनक नहर से दिल्ली कच्ची नहर के माध्यम से पानी आता है, जिससे बर्बादी होती है। बर्बादी रोकने के लिए बजट में पाइप लाइन के माध्यम से पानी लाने की घोषणा की गई है।
मंत्री ने विधानसभा में कहा, पूर्व की आप सरकार की ओर से काम नहीं किए जाने के कारण प्रत्येक विस क्षेत्र में पानी व सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। आप विधायक अपनी शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन नाम उजागर नहीं करने की कसम देते हैं।
