शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला किया है। साथ ही 16 नगर निगम वाले शहरों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और 15 शहरों में पहले से संचालिच इलेक्ट्रिक बसों के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लागू करने का भी फैसला किया गया है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उप्र समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के तहत गठित निधि प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक में नगरीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ बनाने से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बसों की खरीद के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार नई ई बसें वर्तमान में संचालित 1140 डीजल एवं सीएनजी बसों के स्थान पर क्रय की जाएंगी।
बसों का आवंटन शहरों में नगरीय परिवहन की जरूरत को देखते हुए किया जाएगा। वाराणसी में ई-बसों की चार्जिंग क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 शहरों में संचालित इलेक्ट्रिक बसों के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई।
इस परियोजना से उत्सर्जन में कमी का अध्ययन कर कार्बन क्रेडिट का विक्रय किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय में न्यूनतम शेयर के आधार पर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा तथा इस परियोजना पर निदेशालय पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। 16 नगर निगमों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे संबंधित प्रस्ताव के अनुसार 16 नगर निगमों के तहत 272 चिह्नित पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का विकास कराया जाएगा।
