नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। RJD ने शीर्ष अदालत में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया था। SC ने इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ टैग किया है।
CJI ने याचिका पर क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने RJD की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की दलीलों पर गौर किया कि याचिका पर निर्णय किए जाने की जरूरत है। CJI ने कहा, “नोटिस जारी करें और लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करें।”
बिहार सरकार ने भी दाखिल की याचिका
29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने इसी तरह की 10 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें बिहार में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया था।
हालांकि, पीठ ने फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। बिहार सरकार ने भी HC के फैसले के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटाया है।
जाति गणना के बाद किया था संशोधन
पटना HC ने बिहार विधानमंडल में पिछले साल पारित आरक्षण बढ़ाने वाले संशोधनों को खारिज कर दिया था। इस संशोधन के मुताबिक बिहार में सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है।
हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ लालू यादव की RJD ने SC में याचिका दाखिल की है। बिहार सरकार ने जाति गणना के बाद यह संशोधन किया था।
