लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जनपद बलिया में मेडिलक कॉलेज के लिए नि:शुल्क भूमि का हस्तांतरण हुआ है, जिला कारागार की 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई है।
इसमें से 12.39 एकड़ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांड्ये की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, साथ ही इसका सौंदर्यीकरण भी होगा।
मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेना चित्तू पांड्ये के नाम पर ही रखा जाएगा। चित्तू पांड्ये देश का गौरव हैं और इसलिए उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विद्यालय की 4570 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली।
योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश में गेहूं की MSP को 150 रुपये बढ़ाया गया है बढ़ोत्तरी के बाद अब कीमत 2425 रुपये हुई है। गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू होगी।
इन 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने संबंधी प्रस्ताव
- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत
- उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 300 बेड के ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक (जिसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल होगा) के निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव पारित
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित.
- कोषागारों में उपलब्ध 10,000 रुपये से 25000 रुपये मूल्य वर्ग के भौतिक स्टांप पत्रों को अमान्य घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत
- शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छपी पाठ्यपुस्तकों हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी एवं GST के रूप में ₹2.99 करोड़ के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पारित।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए कुल तीन “Mahindra Bolero Neo N10 OPT” वाहन क्रय किए जाने के प्रस्ताव को मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान
- “एस एंड टी सचिवालय टू सीएसटीयूपी” के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश में 25 वर्षों से कार्यरत 07 कर्मचारियों को परिषद कर्मियों की तरह सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिए जाने का प्रस्ताव पारित.
- रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति.
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तार (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित.
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को समाप्त करने एवं शेष व्यय का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत.
- जनपद हरदोई की तहसील सदर, परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास हेतु 0.850 हेक्टेयर बंजर सरकारी भूमि को पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित.
- टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड, कानपुर की बंद कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग हेतु यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत लखनऊ जिले में डीटीआईएस की स्थापना के लिए एसपीवी (AMDTF) को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव पारित।
- गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रस्तावना एवं अंतिम रूपरेखा) विनियमन, 2025 के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पारित.
- 5630 करोड़ के स्टांप चलन से बाहर, 31 मार्च तक होंगे मान्य
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाया गया है. गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद के लिए यह लागू है.
