नई दिल्ली। केंद्र में सत्ताधारी NDA के संसदीय दल की दिल्ली में बैठक हुई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया।
माना जा रहा कि 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस सियासी घटनाक्रम के बीच नए सरकार में किसे-कौन सा मंत्रालय मिलेगा इस पर भी माथापच्ची का दौर जारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नई सरकार में 6 ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें अपने पास रखना चाहेगी। गृह, रक्षा और वित्त जैसे मंत्रालय बीजेपी के ही पास रहने के आसार हैं। हालांकि, टीडीपी-जेडीयू की ओर से भी पोर्टफोलियो को लेकर मजबूत डिमांड हो रही।
किसे मिलेगा कौन सा मंत्रालय
निर्वाचन आयोग तेजी से 18वीं लोकसभा के नए सदस्यों के सर्टिफिकेट तैयार कर बाकी प्रक्रिया के काम पूरे कर रहा है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी देगा और उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया बढ़ेगी। नई सरकार में टीडीपी की ओर से 4 मंत्रालयों की डिमांड किए जाने की चर्चा है।
वहीं जेडीयू भी तीन मंत्रालय पर दावा ठोक रहा। दूसरी ओर चिराग पासवान दो मंत्री पद मांग रहे हैं। एनडीए में शामिल सभी सियासी पार्टियों ने मंत्रालयों को लेकर दावेदारी कर दी है। हालांकि मंत्रिपरिषद और अन्य पदों को लेकर बीजेपी दिग्गजों के NDA सहयोगियों के साथ बातचीत चल रही है।
TDP-JDU ने कर दी अपनी डिमांड
जानकारी के मुताबिक, 16 सदस्यों वाली टीडीपी को तीन कैबिनेट पद और एक राज्यमंत्री स्तर के पद दिए जा सकते हैं। 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू को 2 कैबिनेट और दो राज्यमंत्री स्तर के पद मिल सकते हैं।
इसी तरह 7 सदस्यों वाली शिंदे गुट शिवसेना, 5 सदस्यों की एलजेपी को लेकर भी मंत्रियों पद को लेकर फैसला हो सकता है। ये तय माना जा रहा कि बीजेपी गृह, वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय के अलावा सड़क परिवहन, रेलवे मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहती है।
वहीं शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसे विभागों पर टीडीपी और जेडीयू को दिए जाने की चर्चा है। अब देखने की बात है कि इस चुनाव में किंगमेकर बनकर उभरी इन दोनों पार्टियों को क्या मिलता है?
विभाग बंटवारे पर क्या करेंगे पीएम मोदी
चर्चा ये भी है कि कई पिछले मंत्रालयों के नाम बदले जाने या उनका विभाजन किए जाने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा टीडीपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद की भी डिमांड हो रही, हालांकि, कहा जा रहा बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है।
वो टीडीपी को लोकसभा में उपसभापति का पद दे सकती है। फिलहाल सूत्र कह रहे हैं कि मंत्री बनाना और विभाग बांटना पीएम का विशेषाधिकार होता है। इसलिए तस्वीर शपथ के बाद ही साफ होगी।
