भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच विधानसभा में साल 2024-25 के लिए सूबे का बजट पेश किया।
नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे। सदन में पेश किए गए बजट में राज्य सरकार की पुरानी योजनाओं को बड़े स्तर पर रुपए आवंटित किए गए हैं।
मध्य प्रदेश बजट की बड़ी बातें
लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान।
शिक्षा के लिए 22600 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बजट में कोई नया टैक्स नहीं है।
पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए।
वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ रुपए।
स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए।
मृदा सरंक्षण के लिए 30 करोड़ रुपए।
प्रदेश में 22 नए ITI संस्थान शुरू किए जाएंगे।
इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चालई जाएंगी।
सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के लिए शुरुआती स्तर पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
नर्मदापुरम, शहडोल, बालाघाट, सागर और मुरैना में आयुर्वेद अस्पताल खुलेंगे।
पुलिस में 7500 पदों पर होगी भर्ती।
दुग्ध उत्पादकों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
खाद्य प्रसंस्करण के लिए खास प्रावधान।
उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान।
गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का किया काम।
कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना।
हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा।
5 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन।
MP में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ।
प्रदेश में लगातार बढ़ रही प्रति व्यक्ति आय।
बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है।
विपक्ष लगातार विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है
स्वास्थ्य सेवाओं में 40 हजार पद
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।
कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक है।
बनाए जाएंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
पीएम उषा परियोजना के लिए 565 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जिले में पहले से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।
इन महाविद्यालय के लिए 2000 से अधिक नए पद सृजित किए गए हैं। 247 महाविद्यालयों के लिए 244 करोड़ रुपए का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमी का अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाएंगे।
किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
वहीं, बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल होने से वंचित लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपये रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गो वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, आगामी 5 साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।
