नई दिल्ली। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उपराज्यपाल (LG) सचिवालय ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं। LG सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। डिविजनल कमिश्नर से जांच करने को कहा गया है।
सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं।
इससे पहले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की महिलाओं व बुजुर्गों से जुड़ी संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाओं से दूरी बनाते हुए लोगों को सतर्क किया था।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें।
दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी।
महिला सम्मान योजना को लेकर विज्ञापन में दी गई थी चेतावनी
इन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, ताकि वे अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें।
पात्रता की शर्ते और कार्यविधि विभाग द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर- मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता।
कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।
नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है,
जो अपराध/साइबर अपराध बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
केजरीवाल ने की थी महिला सम्मान योजना की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये भेजेगी। वहीं, केजरीवाल ने चुनाव के बाद महिलाओं को एक हजार की जगह 2100 रुपये देने की भी बात कही।
केजरीवाल का दावा है कि दोबारा आप की सरकार बनने पर यह राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। उनके मुताबिक, हर महिला के अकाउंट हर महीने कुछ पैसे डलवाने का वादा बीते मार्च में किया था।
18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आने शुरू हो जाएंगे।
