नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत इसी तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। मंहगाई को 4 प्रतिशत पर लाने की कोशिश हो रही है।
बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,”कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं, सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी
रोजगार और कौशल पर मोदी सरकार का ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जाएगा।
एक महीने की सैलरी डीबीटी से देगी सरकार
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
