पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्षों के वित्तीय कुप्रबंधन, राजस्व के नुकसान और केंद्रीय योजनाओं से राज्य के पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ने के कारण पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य को इस वित्तीय संकट से बाहर निकलने में कम से कम एक साल लग सकता है।
शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न में वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ी हुई राशि के वितरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि BJP सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल अब सभी केंद्रीय योजनाओं से जुड़ गया है और राज्य में केंद्र से धन का प्रवाह बढ़ेगा।
‘राज्य की वित्तीय स्थिति अभी भी खराब’
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है। उन्होंने इसके लिए पिछली सरकारों के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए राजस्व नुकसान और कथित वित्तीय अनियमितताओं को जिम्मेदार बताया।
शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, राज्य अभी भी वित्तीय दबाव में है और स्थिति को सामान्य करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजस्व के नुकसान को रोकना और राज्य की अपनी आय बढ़ाना है।
हालांकि, ‘राज्य व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो गया’ शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक दावा है, इसे राज्य के औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित होने के अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्टों में भी यह बयान मुख्यमंत्री के दावे के रूप में ही दर्ज है।
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सरकार को 18 प्रतिशत अधिक राजस्व की उम्मीद
शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में राज्य के राजकोष को करीब 18 प्रतिशत अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार राजस्व के नुकसान और लीकेज को रोकने में सफल रहती है तो राज्य की आय में आगे भी वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार वित्तीय अनुशासन और योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान पर जोर दे रही है।
वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये
राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी है। बढ़ी हुई राशि का वितरण सोमवार से शुरू किया गया।
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सरकार का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और राजस्व लीकेज रोकने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल सभी केंद्रीय योजनाओं से जुड़ गया है। उनका दावा है कि इससे राज्य में केंद्र से मिलने वाले फंड का प्रवाह बढ़ेगा।
यह दावा ऐसे समय आया है जब नई सरकार पिछली सरकार की कई योजनाओं और लाभार्थी सूचियों की समीक्षा करने की बात कह रही है। अगस्त में राज्य सरकार ने कुछ आवास योजना लाभार्थियों की पात्रता पर सवाल उठाते हुए 12,500 कथित अपात्र लाभार्थियों से राशि वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की थी।
बाल विवाह पर भी सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बाल विवाह के मुद्दे पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही। उनके मुताबिक, सरकार बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों में शामिल लोगों को सरकारी लाभों से वंचित करने की नीति पर भी विचार कर रही है।
हालांकि, मुख्यमंत्री के बयान में बताए गए लगभग 60 हजार किशोरियों के गर्भवती होने और मुर्शिदाबाद में पिछले छह महीनों में 12 हजार बाल विवाह होने के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों से नहीं हो सकी है। इसलिए इन आंकड़ों को फिलहाल आधिकारिक दावा/बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं।
मुर्शिदाबाद में बाल विवाह की समस्या गंभीर रही है। NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार जिले में 20-24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाह का अनुपात 55.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
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आगे सरकार के सामने बड़ी वित्तीय चुनौती
शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कम से कम एक साल का समय मांगा है। सरकार के सामने एक ओर राजस्व बढ़ाने और वित्तीय लीकेज रोकने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च बनाए रखने का दबाव भी है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार द्वारा किए जा रहे वित्तीय सुधारों का राज्य के राजस्व, कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वित्त पर आने वाले महीनों में कितना वास्तविक असर दिखाई देता है।
