ढाका। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए। इस दौरान 2500 से अधिक लोग घायल भी हुए।
प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चटगांव में राजमार्ग को अवरुद्ध करने वाले छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बढ़ती हिंसा के कारण अधिकारियों को गुरुवार दोपहर से ढाका आने-जाने वाली रेलवे सेवाओं के साथ-साथ मेट्रो रेल सेवा को भी बंद करना पड़ा।
क्या है प्रदर्शनकारियों की डिमांड?
सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों की सरकार से क्या डिमांड है और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण का क्या कानून है। दरअसल, बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं।
इनमें से 30 प्रतिशत आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। वहीं, 10 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा पांच प्रतिशत आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और एक प्रतिशत दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है।
आरक्षण को लेकर क्या है विवाद?
इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30 प्रतिशत आरक्षण को लेकर है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है, जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है।
हिंसा से बचने के लिए भारत में प्रवेश कर रहे विदेशी छात्र
बांग्लादेश में हिंसा के बीच 300 से अधिक भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक मेघालय में प्रवेश कर गए। अधिकांश छात्र हैं। गृह विभाग ने बताया, ‘’बांग्लादेश में हिंसा के कारण फंसे 310 भारतीय, नेपाली और भूटानी डाउकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए भारत आ गए हैं।’’ इनमें 202 भारतीय, 101 नेपाली और सात भूटानी नागरिक हैं। मेघालय में प्रवेश करने वाले 310 लोगों में भारतीय भी शामिल हैं।
